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उर्वरक विभाग ने विशेष अभियान 6 की तैयारी पूरी की, स्वच्छता और ई-कचरा प्रबंधन पर रहेगा जोर

भारत सरकार का उर्वरक विभाग 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक 'विशेष अभियान 6' आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का निपटारा करना और ई-कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उर्वरक विभाग आगामी 'विशेष अभियान 6' के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित फाइलों का तेजी से निपटारा करना है।

अभियान के दौरान कार्यालयों की साफ-सफाई के साथ-साथ ई-कचरे के संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभाग ने अपने सभी संबद्ध कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

इससे पहले, उर्वरक विभाग ने 1 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया था। इस दौरान सचिव के नेतृत्व में स्वच्छता शपथ ली गई और कार्यालय परिसर में श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, स्वच्छता और एकल-उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन पर निबंध प्रतियोगिताएं भी कराई गईं।

वर्तमान में, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान भी चलाया जा रहा है। वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में उर्वरक कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। इसमें 'कबाड़ से कला' और 'ज्ञान यात्रा' जैसी पहलों को शामिल किया गया है।

विशेष अभियान 6 के तहत पुरानी फाइलों की समीक्षा की जाएगी और रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार अनुपयोगी फाइलों को हटाया जाएगा। साथ ही, लोक शिकायतों और सांसदों से प्राप्त संदर्भों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

इस अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण है, जिससे कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार होगा और स्थान का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। विभाग द्वारा अभियान की प्रगति की निगरानी एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

उर्वरक विभाग नियमित रूप से अपनी प्रगति रिपोर्ट SCDPM पोर्टल पर अपलोड करेगा। इस पहल के माध्यम से सरकार का लक्ष्य सरकारी कार्यालयों के अनुभव को आम नागरिकों के लिए अधिक बेहतर और सुगम बनाना है।

स्रोत

मूल संदर्भ

01Press Information Bureauमूल रिपोर्ट देखें ↗