कानपुर: आईजीआरएस रैंकिंग में सुधार के लिए जिलाधिकारी ने विभागों को दिए विशेष निर्देश
कानपुर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने आईजीआरएस रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों को अपने स्तर पर स्टाफ तैनात करने का निर्देश दिया है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, डीएम ने सोमवार को विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीआरडीए कार्यालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया।
VIMARSHNAARAD TVकानपुर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से कड़े निर्देश जारी किए हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, डीएम ने आईजीआरएस (IGRS) रैंकिंग में सुधार लाने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपने कार्यालयों में विशेष स्टाफ तैनात करने को कहा है। यह कदम जनशिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।
सोमवार को जिलाधिकारी ने विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। दोपहर करीब 12.20 बजे वे विकास भवन पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सबसे पहले डीआरडीए कार्यालय का दौरा किया। वहां उन्होंने फाइलों के रखरखाव और कामकाज की स्थिति को बारीकी से परखा।
डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, जिलाधिकारी का यह दौरा कार्यालयों में कामकाज की हकीकत जानने के लिए था। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभागों में स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करें ताकि शिकायतों के निस्तारण में कोई देरी न हो।
विकास भवन के निरीक्षण के दौरान डीएम ने विभिन्न अनुभागों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें और उन्हें हल करने के लिए तत्परता दिखाएं।
जिलाधिकारी के इस औचक निरीक्षण से विभागों में हड़कंप मच गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इसी तरह की समीक्षाएं जारी रहेंगी ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके।
जनशिकायतों के निस्तारण में सुधार लाने के लिए जिलाधिकारी का यह प्रयास एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल रैंकिंग में सुधार होगा, बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी।