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बिहार के 1400 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का कहर, बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर

बिहार में बाढ़ के कारण करीब 1400 सरकारी स्कूल जलमग्न हो गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, इन परिसरों में बाढ़ का पानी और गंदगी जमा है। कुछ स्थानों पर शिक्षण कार्य फिर से शुरू हुआ है, जबकि कई स्कूल अभी भी बंद हैं। शिक्षकों की उपस्थिति भी प्रभावित हुई है, जिससे छात्रों की शिक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं।

बिहार के 1400 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का कहर, बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर
लाइसेंस प्राप्त विषय चित्र: Scorius · CC BY 2.0 · Openverse

बिहार में आई बाढ़ ने शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। राज्य के लगभग 1400 सरकारी स्कूल बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं, जिससे वहां का शैक्षणिक माहौल पूरी तरह बदल गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इन स्कूलों के परिसरों में बाढ़ के साथ आई गंदगी और कीचड़ जमा हो गया है।

स्कूलों की स्थिति अलग-अलग है। कुछ परिसरों में पानी उतरने के बाद पढ़ाई-लिखाई को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई है। वहीं, कई अन्य स्कूलों में अभी भी ताले लटके हुए हैं, क्योंकि वहां की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है।

शिक्षकों की उपस्थिति पर भी बाढ़ का सीधा असर पड़ा है। कुछ स्कूलों में शिक्षकों ने काम पर लौटना शुरू कर दिया है, लेकिन कई जगह अभी भी शिक्षकों का पहुंचना मुश्किल बना हुआ है। इससे उन छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है जो इन सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं।

बाढ़ के कारण जमा हुई गंदगी और कीचड़ स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंता का विषय है। स्कूल परिसरों में स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के सामने अब इन स्कूलों की मरम्मत और सफाई का बड़ा काम है। जब तक परिसरों को पूरी तरह से सुरक्षित और स्वच्छ नहीं बनाया जाता, तब तक नियमित कक्षाएं सुचारू रूप से चलना कठिन है।

छात्रों के भविष्य को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं। बाढ़ के कारण पहले ही पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है, और अब स्कूलों की बदहाली इस नुकसान को और बढ़ा रही है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इन प्रभावित स्कूलों को फिर से सक्रिय करने के लिए क्या कदम उठाती है। फिलहाल, कई बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

स्रोत

मूल संदर्भ

01BBC News हिंदीमूल रिपोर्ट देखें ↗