ब्रिक्स घोषणापत्र में इसराइल पर सख्त रुख: भारत-इसराइल के द्विपक्षीय संबंधों पर क्या होगा असर?

ब्रिक्स समूह के हालिया घोषणापत्र में इसराइल की सैन्य गतिविधियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया है। इस दस्तावेज में फ़लस्तीन और लेबनान में जारी इसराइली हमलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है।

बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक, घोषणापत्र में दक्षिण अफ़्रीका द्वारा इसराइल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) में दायर याचिका का उल्लेख किया गया है। इसमें अदालत द्वारा जारी अंतरिम आदेशों का भी हवाला दिया गया है, जिससे इसराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव की स्थिति स्पष्ट होती है।

भारत और इसराइल के बीच दशकों से मजबूत और रणनीतिक मित्रता रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में गहरे संबंध हैं। ऐसे में ब्रिक्स के साझा मंच पर इसराइल के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कई सवाल खड़े करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सदस्य देशों के अपने अलग-अलग हित और दृष्टिकोण होते हैं। साझा घोषणापत्र में शामिल की गई यह भाषा समूह की सामूहिक चिंता को दर्शाती है, न कि किसी एक देश की व्यक्तिगत नीति को।

भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। ब्रिक्स के घोषणापत्र में इसराइल से जुड़ी चिंताओं को शामिल करना समूह के भीतर के जटिल कूटनीतिक संतुलन को दर्शाता है।

इस घटनाक्रम के बाद कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या यह रुख भारत और इसराइल के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करेगा। हालांकि, अब तक दोनों देशों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कुल मिलाकर, ब्रिक्स का यह रुख अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बदलते समीकरणों और विभिन्न देशों के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करता है। भविष्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसराइल इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और भारत अपने कूटनीतिक संतुलन को कैसे बनाए रखता है।