भारत सरकार के विशेष अभियान 6 की तैयारी जोरों पर, स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान पर रहेगा जोर
केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में 'विशेष अभियान 6' के लिए तैयारी चरण सक्रिय रूप से चल रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के नेतृत्व में यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इसका उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का निपटान करना और ई-अपशिष्ट का उचित प्रबंधन करना है। इस संबंध में नोडल अधिकारियों की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है।
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 'विशेष अभियान 6' के लिए तैयारी का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के मार्गदर्शन में संचालित यह पहल 16 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक अपने तैयारी चरण में है। इसके बाद, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक अभियान का मुख्य कार्यान्वयन चरण शुरू होगा।
तैयारी के दौरान, सभी संबंधित कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य लंबित मामलों की पहचान करना, स्वच्छता अभियान के लिए कार्यालयों को चिन्हित करना और ई-अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। साथ ही, कार्यालयों के उन्नयन और ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण के लिए भी विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब-पोर्टल बनाया गया है, जहाँ सभी मंत्रालयों को अपने निर्धारित लक्ष्यों को अपलोड करना अनिवार्य है। हाल ही में, DARPG की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की दूसरी समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में 800 से अधिक अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से और 40 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अभियान की तैयारियों का जायजा लिया।
बैठक के दौरान, DARPG के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने अब तक की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। विभिन्न मंत्रालयों, जैसे कि डाक विभाग, रेल मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग और कृषि विभाग ने अपने पिछले अनुभवों और आगामी योजनाओं को साझा किया। सचिव ने सभी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया कि वे इस अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाएं ताकि इसे अब तक का सबसे व्यापक और सफल प्रयास बनाया जा सके।
इस अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। अब तक #SpecialCampaign6 के तहत 1,000 से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं और कई आधिकारिक वक्तव्य जारी किए गए हैं। यह व्यापक भागीदारी अभियान की सफलता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग इस अभियान के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का एक संकलन तैयार कर रहा है। इसे सुशासन सप्ताह 2026 के दौरान जारी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान के माध्यम से न केवल कार्यालयों की कार्यक्षमता में सुधार हो, बल्कि स्वच्छता और बेहतर अभिलेख प्रबंधन के माध्यम से एक पारदर्शी प्रशासनिक वातावरण भी सुनिश्चित किया जा सके।