मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना: चार महीने बाद भी नौ रूटों पर बस सेवा शुरू होने का इंतजार

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का दावा किया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रिपोर्टों के अनुसार, नौ निर्धारित रूटों पर बस सेवा शुरू करने की समय सीमा मई महीने में ही समाप्त हो चुकी है। चार महीने बीत जाने के बाद भी इन रूटों पर एक भी बस नहीं चल सकी है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को मुख्य शहरों से जोड़ना था ताकि उन्हें आवागमन में आसानी हो सके। हालांकि, संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और सुस्त कार्यप्रणाली के कारण ग्रामीण अभी भी इस सुविधा से वंचित हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें बस सेवा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि मई से बसें चलने लगेंगी, जिससे उनका सफर आसान हो जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ ही उनकी उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। इन नौ रूटों पर बसें न चलने से ग्रामीणों को निजी वाहनों या अन्य महंगे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के नाम पर केवल बड़े-बड़े दावे किए गए थे, जो धरातल पर नहीं उतर सके। परिवहन विभाग की ओर से अभी तक इन रूटों पर बसों के संचालन को लेकर कोई नई समय सीमा भी तय नहीं की गई है।

स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन रूटों पर बस सेवा शुरू करे ताकि उन्हें हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही बसें नहीं चलीं, तो वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।

यह स्थिति सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना जैसी महत्वपूर्ण पहल का लाभ आम जनता तक न पहुंच पाना प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े करता है।

फिलहाल, इन नौ रूटों पर रहने वाले लोग अभी भी बस स्टैंडों और सड़कों पर बसों के आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीणों को परिवहन की बुनियादी सुविधा मिल सके।