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यूपी रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता नहीं, पहचान पत्र दिखाना होगा

उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा जारी है, जिसके लिए फिलहाल स्मार्ट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को परिचालक के मांगने पर अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है ताकि वे बिना किसी बाधा के यात्रा कर सकें।

उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए किसी भी प्रकार के स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। यात्री बिना किसी तकनीकी कार्ड के अपनी यात्रा सुगमता से पूरी कर सकती हैं।

अमर उजाला नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान यदि परिचालक द्वारा पहचान के बारे में पूछा जाता है, तो महिला यात्रियों को अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को मान्य माना गया है।

यह व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को दी जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से की गई है। स्मार्ट कार्ड की बाध्यता न होने से उन महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी जो तकनीकी प्रक्रियाओं के कारण परेशानी महसूस करती थीं। अब वे केवल अपना पहचान पत्र दिखाकर यात्रा कर सकेंगी।

परिवहन विभाग का मानना है कि इस कदम से बसों में सफर करने वाली महिलाओं की संख्या में और वृद्धि होगी। विभाग ने सभी परिचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों के साथ सहयोग करें और पहचान पत्र की जांच के दौरान शिष्टता बनाए रखें।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान हमेशा अपना मूल आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड साथ रखें। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे बिना किसी देरी के अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगी।

यह सुविधा उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में लागू है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और सुलभ परिवहन प्रदान करना है। सरकार की इस पहल से राज्य की महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है और वे अब बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के सरकारी बसों में सफर कर पा रही हैं।

परिवहन विभाग समय-समय पर इस तरह की व्यवस्थाओं की समीक्षा करता रहता है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। फिलहाल, स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता को हटाकर पहचान पत्र को ही मुख्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

स्रोत

मूल संदर्भ

01अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊमूल रिपोर्ट देखें ↗