सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई, पेट्रोल के टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं

केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात को लेकर नई कर दरों की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इस ताजा बदलाव के तहत डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कमी की गई है। सरकार के इस फैसले से ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल के लिए पहले से निर्धारित कर की दरें ही आगे भी लागू रहेंगी। सरकार समय-समय पर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू मांग को देखते हुए विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा करती है।

विमान ईंधन यानी एटीएफ पर टैक्स कटौती का सीधा असर विमानन क्षेत्र पर पड़ सकता है। एटीएफ की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा संबंध हवाई यात्रा के खर्च से होता है। सरकार का यह कदम ईंधन निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव माना जा रहा है।

डीजल के निर्यात पर टैक्स कम करने से घरेलू रिफाइनरियों को निर्यात के मोर्चे पर कुछ सहूलियत मिल सकती है। हालांकि, पेट्रोल के मामले में सरकार ने अपनी पुरानी नीति को ही बरकरार रखने का फैसला लिया है।

एनडीटीवी इंडिया की जानकारी के मुताबिक, यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू कर दिए गए हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि सरकार का यह कदम वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश है।

आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों पर इस एक्सपोर्ट ड्यूटी बदलाव का क्या असर होगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं। फिलहाल, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी की पुरानी दरें ही प्रभावी बनी हुई हैं।

सरकार की ओर से जारी इन नए आंकड़ों के बाद अब उद्योग जगत की नजरें आगामी महीनों में होने वाली समीक्षाओं पर टिकी हैं। ईंधन निर्यात पर करों का यह समायोजन सरकार की ऊर्जा नीति का एक अहम हिस्सा है।