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सहारनपुर में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि का विवादित बयान, मस्जिद ध्वस्तीकरण पर दी पाकिस्तान जाने की सलाह

सहारनपुर पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने मस्जिद गिराए जाने के मामले पर प्रशासन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को इस कार्रवाई से आपत्ति है, तो वे पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकते हैं और उनके जाने का खर्च भी वे उठाने को तैयार हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को सलाह दी कि यदि जमीन उनकी थी, तो उन्हें अदालत में उचित दस्तावेज पेश करने चाहिए थे।

उत्तराखंड से सहारनपुर आए महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने हाल ही में पुलिस लाइन पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिले में हुई मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का समर्थन करते हुए पुलिस और प्रशासन के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।

स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन लोगों को मस्जिद गिराए जाने से समस्या है, उन्हें भारत में रहने के बजाय पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि वे वहां जाना चाहते हैं, तो उनके यात्रा का खर्च उठाने के लिए वे स्वयं तैयार हैं।

महामंडलेश्वर ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित जमीन वक्फ की संपत्ति थी, तो उन्हें इस दावे को साबित करने के लिए अदालत में ठोस दस्तावेज पेश करने चाहिए थे। बिना साक्ष्यों के विरोध करना उचित नहीं है।

अमर उजाला नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, महामंडलेश्वर का यह बयान सहारनपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि सरकारी जमीन या विवादित संपत्तियों पर कानून के अनुसार ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

यह घटनाक्रम सहारनपुर में चल रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच सामने आया है। महामंडलेश्वर की इस टिप्पणी ने स्थानीय स्तर पर धार्मिक और राजनीतिक बहस को एक बार फिर हवा दे दी है।

प्रशासन की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि, महामंडलेश्वर का यह दौरा और एसएसपी से उनकी मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने अपने संबोधन में जोर दिया कि देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन के कार्यों में बाधा न डालें और यदि कोई कानूनी विवाद है तो उसे न्यायालय के माध्यम से सुलझाएं।

स्रोत

मूल संदर्भ

01अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुरमूल रिपोर्ट देखें ↗