हाथरस के बागला जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर सीडीओ सख्त, आयुष्मान कार्ड से अवैध कटौती की मांगी रिपोर्ट
हाथरस के बागला जिला संयुक्त चिकित्सालय में मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुत्ता काटने के मरीजों के आयुष्मान कार्ड से 1700 रुपये काटे जाने का मामला सामने आया। सीडीओ ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और तत्काल प्रभाव से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। निरीक्षण में इलाज और अन्य व्यवस्थाओं में भी कई गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
हाथरस स्थित बागला जिला संयुक्त चिकित्सालय में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित वहां औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में कई बड़ी खामियां उजागर हुईं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
निरीक्षण के दौरान सबसे गंभीर मामला कुत्ता काटने के मरीजों से जुड़ा सामने आया। जांच में पता चला कि इन मरीजों के इलाज के लिए उनके आयुष्मान कार्ड से 1700 रुपये की कटौती की गई थी। सरकारी नियमों के अनुसार, इस तरह के उपचार के लिए शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए था।
इस अनियमितता को लेकर सीडीओ पीएन दीक्षित ने अस्पताल प्रशासन के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इस अवैध कटौती को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है और पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि भविष्य में मरीजों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
अस्पताल में केवल आयुष्मान कार्ड से जुड़ी धांधली ही नहीं, बल्कि इलाज और अन्य बुनियादी सुविधाओं में भी कई कमियां पाई गईं। सीडीओ ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और ओपीडी का जायजा लिया, जहां मरीजों को मिल रही सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, सीडीओ ने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को मिलने वाली सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से अस्पताल कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। स्थानीय लोगों ने भी उम्मीद जताई है कि इस निरीक्षण के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
फिलहाल, अस्पताल प्रशासन को सीडीओ द्वारा मांगी गई रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।