90 वर्षीय येलप्पा रेड्डी के आंदोलन के आगे झुकी कर्नाटक सरकार, वापस लिया विवादित विधेयक

कर्नाटक में एक वरिष्ठ नागरिक के संकल्प ने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। 90 वर्षीय पूर्व अधिकारी येलप्पा रेड्डी ने हाल ही में बेंगलुरु में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया था। यह प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कर्नाटक पार्क संरक्षण (संशोधन) विधेयक के विरोध में आयोजित किया गया था।

येलप्पा रेड्डी का तर्क था कि यह संशोधन विधेयक राज्य के पार्कों और हरित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। उनके इस रुख को व्यापक जनसमर्थन मिला, जिसके बाद बेंगलुरु की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ गए।

इस आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मामले में हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार इस विवादास्पद संशोधन विधेयक को वापस लेने का निर्णय ले रही है।

यह घटना पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नागरिकों की ताकत को दर्शाती है। येलप्पा रेड्डी, जो एक पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, ने अपने अनुभव और दृढ़ता से यह साबित कर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध के जरिए भी नीतिगत बदलाव लाए जा सकते हैं।

विधेयक की वापसी की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारियों और पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। कई लोगों ने इसे लोकतंत्र की जीत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है।

सरकार के इस कदम को राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने जनता के बढ़ते दबाव को भांपते हुए यह कदम उठाया है ताकि किसी भी प्रकार के बड़े विवाद से बचा जा सके।

येलप्पा रेड्डी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे बेंगलुरु के पार्कों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण जीत करार दिया है। उन्होंने सरकार से भविष्य में भी पर्यावरण से जुड़े मामलों में नागरिकों की राय लेने का आग्रह किया है।