भारत ने 'एक राष्ट्र, एक समय' के लिए विधिक मापविज्ञान नियम, 2026 को दी मंजूरी

भारत सरकार ने विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 27 अगस्त 2026 को जारी और 29 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित ये नियम भारतीय मानक समय (आईएसटी) को देश के लिए कानूनी रूप से मान्य और पता लगाने योग्य समय संदर्भ के रूप में स्थापित करते हैं। यह कदम सरकार के 'एक राष्ट्र, एक समय' के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

यह नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से 180 दिनों के बाद लागू होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दूरसंचार, वित्तीय लेनदेन, पावर ग्रिड और डेटा केंद्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सटीक समय समन्वय सुनिश्चित करना है। आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए विश्वसनीय टाइम स्टैम्प अनिवार्य हैं, जो इन सेवाओं की कार्यक्षमता और सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करते हैं।

साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीईआरटी-इन की 2023 की गाइडलाइंस के अनुसार, साइबर घटनाओं के दौरान सटीक टाइम स्टैम्प विभिन्न प्रणालियों के बीच घटनाओं को जोड़ने और प्रभावी निगरानी के लिए आवश्यक हैं। सीएसआईआर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल) इस प्रणाली के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है, जो आईएसटी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य 'कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम' (यूटीसी) के साथ जोड़कर रखती है।

आईएसटी की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए, सीएसआईआर-एनपीएल ने इसरो और विधिक मापविज्ञान विभाग के साथ मिलकर पांच क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं (आरआरएसएल) में माध्यमिक समय-सीमाएं स्थापित की हैं। ये केंद्र अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, फरीदाबाद और गुवाहाटी में स्थित हैं। यह वितरित वास्तुकला एकल बिंदु पर निर्भरता को कम करती है और देश भर में समय सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करती है।

तकनीकी रूप से, आईएसटी को नेटवर्क-आधारित प्रौद्योगिकियों जैसे एनटीपी और पीटीपी के साथ-साथ इसरो की नेवीआईसी प्रणाली के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हाई-प्रिसिजन ऑप्टिकल फाइबर तकनीकों का भी परीक्षण किया जा रहा है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण विभिन्न उपयोगकर्ताओं की सटीकता संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

सीएसआईआर-एनपीएल, एनआईसी और अन्य हितधारकों के सहयोग से एक मजबूत राष्ट्रीय टाइमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। यह ढांचा न केवल तकनीकी क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि भविष्य की डिजिटल चुनौतियों के प्रति देश की तैयारी को भी सुदृढ़ करता है। सरकार का यह प्रयास एक सुरक्षित, सटीक और व्यापक रूप से उपलब्ध समय प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।